राजनीतिक स्थिरता का असर बाजार पर भी, विदेशी निवेश बढ़ा
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भाजपा के खाते में विदेशी निवेशकों का भरोसा भी डाल दिया है। अप्रत्याशित बहुमत से उत्साहित विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड स्तर पर निवेश किया है। नतीजे सामने आने के बाद भारतीय इक्विटी और ऋण मार्केट में फॉरेन पोर्टफोलियो इंवेस्टर पर नजर डालें तो कुल 54,255 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है जो किसी भी महीने में हुए निवेश की तुलना में अब तक सबसे ज्यादा है।
नोटबंदी के विचार को ही राजीव बजाज ने बताया दोषपूर्ण
अब तक विमुद्रीकरण को लेकर ज्यादातर खामोश दिख रहे कॉरपोरेट जगत में भी सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज उठने लगी है। बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक राजीव बजाज ने तो यहां तक कह डाला कि नोटबंदी का विचार ही गलत था, ऐसे में उसके क्रियान्वयन को दोष देना सही नहीं है। वो नैसकॉम में बोल रहे थे। दरअसल, नोटबंदी के बाद से टू व्हीलर सेक्टरबुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिछले 2 महीनों का डेटा सेल्स में भारी गिरावट दिखाता है जिससे यह सेक्टर अभी उबर नहीं पाया है।
इंफोसिस में केन्द्रीय राज्य मंत्री की पत्नी की नियुक्ति से संस्थापक नाराज
इन दिनों टेक कंपनी इंफोसिस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कंपनी के संस्थापकों और वर्तमान मैनेजमेंट की तनातनी अब जगजाहिर है। संस्थापक नागर विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा की पत्नी पुनीता कुमार सिन्हा की नियुक्ति के भी खिलाफ हैं। इस बीच इन्फोसिस के निदेशक मंडल और मैनेजमेंट ने अपने-अपने उपभोक्ताओं से संपर्क कर उन्हें आश्वस्त किया है कि कंपनी के बेंगलुरु स्थिति मुख्यालय पर काम सामान्य तरीके से हो रहे हैं।
लांग डिस्टेंस रनर चंद्रशेखरन क्या लौटा पायेंगे टाटा संस की खोई साख?
इंदिरा नूई, अरुण सरीन, नोएल टाटा जैसों को पछाड़ते हुए टाटा संस के नए चेयरमैन का खिताब नटराजन चंद्रशेखरन ने हासिल कर लिया है। टाटा ग्रुप के 149 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक गैर पारसी शख्स ने ये मुकाम हासिल किया हो। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वो टाटा संस की खोई साख को वापिस लौटा पायेंगे, जिस पर साइरस मिस्त्री प्रकरण की वजह से बट्टा लगा है।
सहारा-बिड़ला समूह पर छापों के मामले में नया हलफनामा दाखिल
गैर सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में नये सिरे से हलफनामा दाखिल कर 2013-14 में दो कारोबारी घरानों पर छापों के मामले में अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) की तफ्तीश की मांग की है। इन मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कुछ नेताओं के खिलाफ रिश्वत लेने के आरोप लगे थे।
500 करोड़ रुपये से अधिक कर्जे वाली कंपनियों का अब खुलेगा राज
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह उन कॉरपोरेट इकाइयों की सूची दे जिन पर 500 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज बकाया है। इसके साथ ही सरकार से वसूली के उन मामलों के बारे में व्यावहारिक आंकड़ा भी उपलब्ध कराने को कहा गया है जो ऋण वसूली न्यायाधिकरणों व उनके अपीलीय निकायों में एक दशक से लंबित हैं। देश की शीर्ष अदालत ने बैंकों के बढ़ते फंसे कर्ज का संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया है।
'दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर टैक्स लगाने की केन्द्र की मंशा नहीं'
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को एक विस्तृत स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि शेयरों की खरीद-फरोख्त में दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर टैक्स लगाने की मंशा सरकार की नहीं है। दरअसल, इस मामले को लेकर निवेशक काफी संवेदनशील है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्टॉक मार्केट के लाभ पर टैक्स लगाने वाले बयान के बाद बाजार में काफी बेचैनी थी।
एक साल में ही फीकी पड़ी स्टार्टअप की चमक
मोदी सरकार की महत्वकांक्षी योजना स्टार्टअप इंडिया की चमक एक साल में ही फीकी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल स्टार्टअप्स को मिलने वाले अनुदान में करीब 50 फीसदी तक की कमी आई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दो साल के अभूतपूर्व उत्साह के बाद जोखिम उठानेवाले निवेशकों ने सावधानी के साथ कदम वापस ले लिया।
ट्राई को मूक दर्शक बनते नहीं देख पाया एयरटेल, फैसले को दी चुनौती
जिओ को आशा से ज्यादा छूट अब टेलीकॉम कम्पनियों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुकेश अंबानी के पोलिटिकल कनेक्शन से सब वाकिफ हैं और कम्पनियों को लग रहा है कि ट्राई भी उन्हें जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहा है। अब रिलायंस जियो को भारती एयरटेल ने निर्धारित 3 महीने के बाद भी मुफ्त पेशकश को जारी रखने की अनुमति को चुनौती दी है।
क्या यह सच है कि BSNL के 65000 टॉवर Jio को सौंप देगी सरकार?
भारत संचार निगम लिमिटेड लगातार निजीकरण की राह पर बढ़ रहा है। बीएसएनएल के कर्मचारी इस बात को लेकर आशंकित हैं कि देशभर में इसके करीब 65000 मोबाइल टावरों को एक निजी कंपनी रिलायंस जियो को सौंपने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार और कॉरपोरेट के बीच साठगांठ की एक और नजीर पेश करेगा।