विश्वविद्यालयों में नौकरी के लिए 200 पॉइंट रोस्टर पर अध्यादेश को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी
सत्ता विमर्श ब्यूरो
नई दिल्ली : 13 प्वाइंट रोस्टर के जरिए विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर देशभर में जारी आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर 200 प्वाइंट रोस्टर को अनुमति दे दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया ताकि रिजर्व कैटिगरी के एससी, एसटी और ओबीसी को विश्वविद्यालय फैकल्टी में नौकरी के लिए समुचित प्रतिनिधितित्व मिल सके।
मालूम हो कि प्वाइंट रोस्टर को लेकर काफी वक्त से विवाद चल रहा था। देश भर में इसके खिलाफ काफी प्रदर्शन हुए और 5 मार्च को विभिन्न संगठनों ने भारत बंद भी बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 13 प्वाइंट रोस्टर के फैसले को बदलने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को जारी रखा था। 13 प्वाइंट रोस्टर का विरोध होते देखकर सरकार ने 200 प्वाइंट रोस्टर लाने के संकेत पहले ही दे दिए थे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और एनडीए में सहयोगी लोजपा नेता रामविलास पासवान ने भी 13 प्वाइंट रोस्टर के फैसले को बदलकर अध्यादेश के जरिए 200 प्वाइंट रोस्टर लाने की बात की थी। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा था, हम 200 प्वाइंट रोस्टर लागू करेंगे, लेकिन मैं प्रदर्शनकारियों से कहना चाहता हूं कि वह बस कैबिनेट की अंतिम बैठक का इंतजार करें।
13 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली के अनुसार विश्वविद्यालयों के एसोसिएट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए विभाग के आधार पर आरक्षण सूची तैयार होगी। इसके तहत नियुक्तियां विभागवार होनी थी, जिसका कई संगठन विरोध कर रहे थे। विरोध की वजह है कि विभागवार नियुक्ति के कारण आरक्षित वर्ग के लिए सीटों की संख्या पर असर पड़ता। यूनिवर्सिटी में नौकरी के लिए बहुत कम सीटें निकलती हैं और ऐसे में विभागवार रोस्टर होने पर आरक्षित वर्ग के लिए सीटें कम हो जातीं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए यूनिवर्सिटी के बदले विभागवार नियुक्ति को मानने का फैसला किया था। केंद्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बदलाव से इनकार करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का फैसला ही प्रभावी रहेगा।
इससे इतर लोकसभा चुनावों से पहले मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण फैसले से शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत फौज में आए और प्री-मेच्योर रिटायरमेंट लेने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को भी अब स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा मिलेगी। करीब 45 हजार पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को इसका फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया, द्वितीय विश्व युद्ध के वेटरन, इमर्जेंसी कमीशंड ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विसेज कमीशंड ऑफिसर्स, प्रीमच्योर रिटायरीज और उनके जीवनसाथी स्कीम के अंदर आ सकते हैं। उन्हें नाम मात्र का योगदान करना होगा। वॉर विडोज भी स्कीम के अंदर आती हैं, लेकिन उनसे कोई योगदान नहीं लिया जाता।