किसानों और उपभोक्ताओं का हित सुरक्षित करना सरकार की पहली प्राथमिकता : रामविलास पासवान
सत्ता विमर्श ब्यूरो
नई दिल्ली : केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने खाद्य वितरण प्रबंधन को और अधिक कार्यकुशल बनाने तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता किसानों और उपभोक्ताओं का हित सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि अगले एक साल तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण की जाने वाली खाद्य सामग्रियों की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी।
पासवान सोमवार को यहा विगत चार वर्षों के दौरान अपने मंत्रालय की पहलो और सुधारों के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित किये गये एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने मई 2014 से अनेकानेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। खाद्य प्रबंधन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दिया गया है। इससे लगभग 80.72 करोड़ आबादी को लाभ हुआ है। इस अधिनियम के तहत वितरित होने वाले मोटे अनाज, गेहूं और चावल के मूल्य में बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू होने के कारण 2.75 करोड़ राशन कार्ड समाप्त कर दिये गए हैं। इसके आधार पर सरकार ने प्रतिवर्ष लगभग 17 हजार करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी सही लाभार्थियों को देने का लक्ष्य रखा है।