ओबीसी आयोग को मिला संवैधानिक दर्जा, विधेयक संसद से पारित
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा ने सोमवार को इससे संबंधित संविधान (123वां संशोधन) विधेयक 2017 को 156 के मुकाबले शून्य मतों से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।
ओबीसी आयोग से संबंधित संशोधन बिल पर सरकार की किरकिरी
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक संसद में पास तो हुआ, लेकिन विपक्ष का एक संशोधन मंजूर हो गया। ऐसा एनडीए के सांसदों की गैरमौजूदगी के चलते हुआ। बताया जा रहा है इस घटनाक्रम से पीएम मोदी बेहद नाराज हैं। चूंकि यह संविधान संशोधन बिल है, ऐसे में संशोधित बिल को लोकसभा से दोबारा पास करवाना होगा। वहां से पास होने के बाद राज्यसभा में फिर बिल आएगा।