मंदी पर मोदी के मंत्री जी का गजब तर्क, कहा- एक दिन में 120 करोड़ कमा रहीं फिल्में तो मंदी कहां है?
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारतीय अर्थव्यव्स्था में मंदी को लेकर अजीबोगरीब तर्क दिया है। उन्होंने आर्थिक मंदी को फिल्मों की कमाई से जोड़ते हुए कहा कि तीन-तीन फिल्में करोड़ों का कारोबार कर रही हैं, तो फिर देश में मंदी है कहां।
एक साथ तीन तलाक से मुस्लिम महिलाएं आजाद, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी विधेयक पारित
मुस्लिम महिलाओं से एक साथ तीन तलाक को अपराध करार देने वाला ऐतिहासिक विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो गया है. उच्च सदन में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक के पक्ष में 99 वोट पड़े, जबकि 84 सांसदों ने विरोध में मतदान किया।
अब न्यायपालिका में भी एससी/एसटी के लिए आरक्षण चाहते हैं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद
लखनऊ में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्यायपालिका में भी अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों के लिए आरक्षण देने की वकालत की।
मोदी सरकार ने तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के लिए अध्यादेश को दी मंजूरी
केंद्र की मोदी सरकार ने तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई। यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकार को इसे संसद से पारित कराना होगा।
CJI बोले- आलोचना आसान पर संस्थान को मजबूत करना मुश्किल
भारत के मुख्यन्यायाधीश दीपक मिश्रा ने न्याय व्यवस्था को लेकर न्यायपालिका के भीतर और बाहर लगातार उठ रहे सवालों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि निंदा करना बहुत आसान है, लेकिन 'व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और शिकायतों' को अलग रखकर एक संस्थान को मजबूत करना मुश्किल है।
राहुल ने कहा, झूठी खबर फैलाते हैं कानून मंत्री, प्रसाद ने किया पलटवार
राहुल गांधी ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि वह झूठी खबर फैला रहे हैं और विधिक प्रणाली का पतन हो रहा है। इस पर कानून मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की अगुवाई में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार से लंबित मुकदमें विरासत में मिली है।
कानून मंत्री ने न्यायपालिका को दी नसीहत, कहा- सरकार को चलाने की कोशिश ठीक नहीं
भारत में राज्य न्यायाधिकरणों के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मलेन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कानून मंत्री ने कहा, देश के संविधान में विधायिका को कानून बनाने, कार्यपालिका को उसे क्रियान्वित करने और न्यायपालिका को उसकी व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। इस लक्ष्मण रेखा को न्यायपालिका द्वारा लांघा नहीं जाना चाहिए।
मोदी के सामने केजरीवाल बोले- सुना है जजों के फोन टैप किए जा रहें हैं?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जजों की फोन टैपिंग का शक जाहिर किया है। केजरीवाल ने शक की सूई केन्द्र सरकार की ओर मोड़ी है। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी खबर है कि न्यायधीशों के फोन टेप किए जा रहे हैं। हालांकि बाद में इस सनीसनीखेज खुलासे को कानून मंत्री ने बेबुनियाद बताया। केजरीवाल ने जब ये धमाकेदार बयान दिया तब सभागार में देश के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर, पीएम नरेन्द्र मोदी, दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी, केन्द्रीय कानून मंत्री मौजूद थे।
सरकार! आइंदा ऐसा मत करना : सीजेआई
सीनियर वकील गोपाल सुब्रमण्यम को सुप्रीम कोर्ट का जज न बनाए जाने पर एनडीए सरकार की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश आर.एम. लोढ़ा ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को चिट्ठी लिखकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। लोढ़ा ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि सरकार आइंदा ऐसा न करे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ने जिन चार लोगों के नाम की सिफारिश की थी, उनमें सीनियर वकील गोपाल सुब्रमण्यम का नाम भी था।
भंग EGoM और GoM पर कैबिनेट की मुहर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपीए-2 की सरकार के दौरान गठित 30 अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) और मंत्री समूह (जीओएम) भंग करने के फैसले पर कैबिनेट ने औपचारिक मुहर लगा दी है। ये ईजीओएम और जीओएम यूपीए-दो की सरकार के दौरान गठित किए गए थे।