जेएनयू में नकाबपोश बदमाशों ने छात्र संघ अध्यक्ष और शिक्षकों पर किया जानलेवा हमला, कई घायल
दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में रविवार शाम जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष समेत कई लोगों पर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने हमला किया है। आइशी घोष समेत डेढ़ दर्जन से अधिक छात्रों को एम्स में भर्ती कराया गया है।
पीओके और अक्साई चीन हमारा है, इसके लिए हम जान भी दे देंगे : शाह
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) और अक्साई चीन इसका एक हिस्सा है। कश्मीर के लिए हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कांग्रेस को कश्मीर मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए भी कहा।
जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 संसद से पारित, धारा 370 का अस्तित्व भी लगभग खत्म
लोकसभा ने भी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधी धारा 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने वाले राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी। राज्ससभा ने इस विधेयक को सोमवार को ही पारित कर दिया था।
केंद्रशासित प्रदेश बनेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद छिन जाएगा विशेष राज्य का दर्जा
जम्मू-कश्मीर राज्य में इमरजेंसी जैसी हालात के बीच सोमवार सुबह 11.00 बजे जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, भारी गहमागहमी और हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान कर दिया।
लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित, कांग्रेस और तृणमूल ने सदन से किया वाक आउट
नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 लोकसभा से पारित हो गया। विधेयक में 1955 के कानून को संशोधित किया गया है। इससे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर मुस्लिम (हिंदु, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी व इसाई) समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का रास्ता तैयार होगा।
आजाद भारत में पहली बार जनगणना-2021 में अलग से जुटाए जाएंगे ओबीसी के आंकड़े
देश अगली जनगणना जल्द ही शुरू करेगा। आजादी के बाद 2021 में होने वाली अगली जनगणना में पहली बार अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के आंकड़े भी अलग से जुटाए जाएंगे। मोदी सरकार का यह कदम 2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सरकार ने पलटा सुप्रीम कोर्ट का आदेश, SC/ST कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने संबंधी विधेयक को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक किसी भी अदालती आदेश से प्रभावित हुए बिना एससी/एसटी के खिलाफ अत्याचार के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत के किसी भी प्रावधान को खारिज करता है।
रोहिंग्या मुसलमानों पर सरकार और मानवाधिकार आयोग आमने-सामने
रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में शरण देने के मुद्दे पर मोदी सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आमने-सामने आ गए हैं। राजनाथ सिंह ने साफतौर पर कहा कि म्यांमार से भाग कर भारत में घुसे रोहिंग्या शरणार्थी नहीं है। वहीं एनएचआरसी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू ने कहा कि एनएचआरसी रोहिंग्या का समर्थन करेगा।
डोकलाम सीमा विवाद जल्द सुलझाने का राजनाथ ने किया दावा
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भारत और चीन के बीच डोकलाम सीमा विवाद को बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा। राजनाथ ने कहा कि भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते कायम रखना चाहता है। डोकलाम विवाद का जल्द ही समाधान निकल जाएगा और चीन भी अपनी ओर से सकारात्मक कदम उठाएगा।
राजनाथ ने ममता को दी नसीहत, बोले- राज्यपाल पद का सम्मान करें सीएम
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी के विरुद्ध मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों के बाद केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को ममता बनर्जी से बातचीत की और उनसे राज्यपाल पद की गरिमा का सम्मान करने का अनुरोध किया। उत्तर 24-परगना जिले के बदुरिया इलाके में भड़की सांप्रदायिक हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है।