देश को आर्थिक मंदी से उबारने के लिए आरबीआई ने सरकार को दिए रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ रुपये
अर्थव्यवस्था में छाई सुस्ती के बीच आबीआई ने केंद्र सरकार को लाभांश और सरप्लस फंड के मद से रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित करने का निर्णय किया है। माना जा रहा है कि इस फंड से सरकार को लोककल्याणकारी योजनाओं की फंडिंग में मदद मिलेगी।
इवीएम मामले में चुनाव आयोग, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग और ईवीएम बनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों व अन्य को नोटिस जारी किया है। अदालत में यह जनहित याचिका एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दाखिल की गई है।
जस्टिस रंजन गोगोई होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई ने सरकार से की सिफारिश
जस्टिस रंजन गोगोई भारत के अगले मुख्य न्यायधीश होंगे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने इस पद के लिए उनके नाम की सरकार से सिफारिश की है। जस्टिस गोगोई 3 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं। इसके बाद उनका कार्यकाल 17 नवंबर 2019 तक रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या आरक्षण अनंत काल तक जारी रहना चाहिए?
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरक्षण का पूरा सिद्धांत उन लोगों की मदद देने के लिए है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं।
दिल्ली में भूख से बहनों की मौत पर केंद्र ने दिए जांच के आदेश
केंद्र सरकार ने राजधानी दिल्ली के मंडावली इलाके में भूख से तीन बहनों की मौत के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, उनकी मौत भूख से हुई है। उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण रामविलास पासवान ने कहा, 'हमने मामले में जांच के आदेश दिए हैं।
मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- भीड़तंत्र की हिंसा के खिलाफ कानून बनाए सरकार
देश की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा कि संसद को भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या के मामलों से निपटने के लिए नया कानून बनाने पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भीड़तंत्र की इन भयावह गतिविधियों को नया चलन नहीं बनने दिया जा सकता।
पीडीपी में तोड़फोड़ पर महबूबा ने केंद्र सरकार को चेताया तो मोदी सरकार के मंत्री ने किया पलटवार
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सरकार बनाने के लिए अगर उनकी पार्टी को तोड़ा गया तो भाजपानीत केंद्र सरकार अंतत: सैयद सलाहुद्दीन और यासीन मलिक जैसे और आतंकवादियों को पैदा करेगी।
कॉलेजियम की सिफारिश को खारिज करने पर बोले जस्टिस कुरियन- पहले ऐसा कभी नहीं हुआ
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार को एक न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर शीर्ष अदालत के कॉलेजियम की सिफारिश को खारिज नहीं करना चाहिए था क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी घटना भविष्य में फिर न हो।
कावेरी विवाद : मसौदा योजना पेश करने में मोदी सरकार फेल, कर्नाटक चुनाव का बनाया बहाना
कर्नाटक चुनाव को आधार बना केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कावेरी नदी जल विवाद मामले में मसौदा योजना पेश करने में असमर्थता जताई। तमिलनाडु की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील शेखर नेफाड़े ने अपने कड़े प्रत्युत्तर में कहा, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, केंद्र सरकार मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है।
केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा- आपके फैसले ने SC/ST एक्ट के प्रावधान को किया है कमजोर
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति क़ानून (एससी/एसटी एक्ट) पर उसके फैसले ने इसके प्रावधानों को कमजोर किया है। इससे देश को बहुत नुकसान पहुंचा है। शीर्ष अदालत ने एक बहुत ही संवेदनशील प्रकृति के मुद्दे पर विचार किया था और इसके फैसले ने देश में बेचैनी, क्रोध, असहजता और कटुता का भाव पैदा कर दिया है।