अगले 18 महीनों में ऋण मुक्त बनने की RIL ने बनाई योजना, जियो गीगाफाइबर लांचिंग की घोषणा
मुकेश अंबानी की अगुआई वाली आरआईएल ने अगले 18 महीने में खुद को ऋण मुक्त बनने की योजना बनाई है। सोमवार को कंपनी की वार्षिक आम सभा में घोषणाओं की झड़ी लगाते हुए अंबानी ने अपने फाइबर-टू-द-होम सर्विस जियो गीगाफाइबर (Jio GigaFiber) के कमर्शियल लॉन्चिंग डेट की भी घोषणा की।
देश के टॉप-10 अमीरों में मुकेश अंबानी के साथ अब आचार्य बालकृष्ण भी
योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और डी-मार्ट के राधाकिशन दमनी का नाम भी इस साल भारत के अमीरों की सूची में शामिल हो गया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी अब भी सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। नोटबंदी के बाद भारत ने 11 अरबपति खो दिए हैं। सचिन और बिन्नी बंसल अरबपतियों की सूची में अब शामिल नहीं हैं।
अंबानी बोले ; RIL का मुनाफा 40 सालों में 10 हजार गुणा बढ़ा
अपने पिता धीरुभाई अंबानी द्वारा 1977 में स्थापित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की लंबी यात्रा के बारे में बात करते हुए कंपनी के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को कहा कि इस अवधि में कंपनी का शुद्ध लाभ सूचकांक 10,000 गुणा बढ़ गया है।
मुकेश अंबानी की RIL ने वापस लिया सरकार के खिलाफ वाद
देश के सबसे अमीर व्यवसायी मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा उसकी ब्रितानी भागीदार बीपी पीएलसी ने गैस कीमत संशोधन में देरी को लेकर सरकार के खिलाफ जारी कानूनी चुनौती को वापस ले लिया है। यह चुनौती तीन साल पहले दी गई थी। मध्यस्थता के लिए किए गए मुकदमें को वापस लिए जाने से अब इन दोनों कंपनियों को नए गहरे क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस की विपणन व कीमत तय करने की आजादी होगी।
ट्राई को मूक दर्शक बनते नहीं देख पाया एयरटेल, फैसले को दी चुनौती
जिओ को आशा से ज्यादा छूट अब टेलीकॉम कम्पनियों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुकेश अंबानी के पोलिटिकल कनेक्शन से सब वाकिफ हैं और कम्पनियों को लग रहा है कि ट्राई भी उन्हें जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहा है। अब रिलायंस जियो को भारती एयरटेल ने निर्धारित 3 महीने के बाद भी मुफ्त पेशकश को जारी रखने की अनुमति को चुनौती दी है।
असंवैधानिक था Jio एड में पीएम का इस्तेमाल, जुर्माना सिर्फ 500 रुपए
अरबों-खरबों कमाने वाला रिलायंस जियो महज 500 रुपए देकर बच जाएगा। मामला लाचिंग एड में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर और वीडियो के इस्तेमाल का है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट विज्ञापनों में बिना अनुमति के पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर छापी गई थी। इसे असंवैधानिक बताते हुए विपक्ष ने ऐतराज जताया था। जिस पर सरकार की तरफ से अब बयान आ रहा है।
रिलायंस-जिओ एड में दिखे मोदी, उठे सवाल
रिलायंस इंडस्ट्रीज के जिओ ने अपनी दस्तक के साथ ही तहलका मचा दिया। हर ओर रिलायंस के इस नए टेलीकॉम वेन्चर की चर्चा है। राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट की मुख्य वजह रिलायंस द्वारा अपने एड के लिए पीएम का इस्तेमाल है। रिलायंस की तरफ से शुक्रवार को हिंदी और अंग्रेजी के कई दैनिक समाचार पत्रों में ‘जियो सर्विस’ को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री की फोटो के साथ फुल फ्रंट पेज विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया।
उर्जित को 'नई कुर्सी' के पीछे 'कॉरपोरेट' तो नहीं?
नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में उर्जित पटेल के नाम की घोषणा कर दी है। उर्जित पटेल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड और येल यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल की है। बावजूद इसके मोदी सरकार द्वारा आरबीआई प्रमुख के तौर पर पटेल के नाम की घोषणा करने के साथ ही सियासी गलियारों में इस बात की गूंज तेज हो गई है कि इसके पीछे कॉरपोरेट जगत का दखल है।
भ्रष्टाचार के बहाने केजरीवाल का केन्द्र सरकार पर वार
केजरीवाल ने जिस दिन से बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली की सत्ता सम्भाली है उस दिन से अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं आता जो कुछ सनसनी या धमाके भरी खबर न लेके आए। आम आदमी पार्टी खबरों में बने रहने का मौका ढूंढ ही निकालती है, शायद ये ही उनके काम करने की शैली है। और इन दिनों भ्रष्टाचारियों का सर्वनाश करने का इरादा जताने वाले सीएम के निशाने पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, पूर्व मंत्री मुरली देवड़ा और रिलायंस इण्डस्ट्रीज के मुकेश अम्बानी आ गये हैं। हो सकता है कि ये राजनीतिक स्टंट हो, लेकिन इस नये खेल ने केन्द्र सरकार की सांस फूला दी है। सवाल कई खड़े हो गये हैं कि आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने 2014 की गैस कीमतें 2013 में ही तय कर लीं?
केजरीवाल के निशाने पर अब अंबानी, मोइली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राज्य की भ्रष्टाचार निवारक शाखा को रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी और पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोइली सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ कथित रूप से प्राकृतिक गैस का अभाव पैदा करने और मूल्य फिक्सिंग के लिए मामला दर्ज करने का आदेश दिया।