सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को ठहराया असंवैधानिक, कहा- समलैंगिक संबंध अपराध नहीं
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 158 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के उस हिस्से को निरस्त कर दिया जिसके तहत सहमति से परस्पर अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध था।
कर्नल पुरोहित को झटका, सुप्रीम कोर्ट से मालेगांव ब्लास्ट की एसआईटी जांच की मांग खारिज
देश की शीर्ष अदालत ने मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के आरोप तय करने पर स्टे लगाने और मालेगांव ब्लास्ट मामले की एसआईटी जांच की मांग खारिज कर दी।
नेताओं के मामलों की जानकारी नहीं देने पर SC की केंद्र को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की विभिन्न अदालतों में सांसदों और राजनेताओं के खिलाफ लंबित मामलों का विवरण उपलब्ध कराने में विफल रहने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की एक पीठ ने कहा, 'भारत सरकार तैयार नहीं है' क्योंकि वह अदालत द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दे पाए।
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को SC ने दी फौरी राहत, कहा- सुनवाई तक घर में नजरबंद रखा जाए
सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को 6 सितंबर तक घर में नजरबंद रखने का बुधवार को आदेश दिया। सुनवाई के दौरान देश की शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वाल्व है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या आरक्षण अनंत काल तक जारी रहना चाहिए?
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरक्षण का पूरा सिद्धांत उन लोगों की मदद देने के लिए है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा, राजनेताओं के मामलों के लिए कितनी विशेष अदालतें बनीं
देश की शीर्ष अदालत ने मोदी सरकार से पूछा है कि उसके पिछले साल के आदेश के बाद अब तक राजनेताओं के मामलों की सुनवाई के लिए कितनी विशेष अदालतें बनाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2017 को केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि राजनेताओं से जुड़े मामलों की विशेष जांच के लिए 12 स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं।
गोरखपुर दंगे को लेकर योगी आदित्यनाथ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी सरकार से जवाब तलब
साल 2007 में गोरखपुर और आसपास के इलाकों में हुए दंगे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार से सवाल किया है कि इस मामले में उनपर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ पर इन दंगों में शामिल होने और लोगों को भड़काने का आरोप है।
सरकार ने पलटा सुप्रीम कोर्ट का आदेश, SC/ST कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने संबंधी विधेयक को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक किसी भी अदालती आदेश से प्रभावित हुए बिना एससी/एसटी के खिलाफ अत्याचार के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत के किसी भी प्रावधान को खारिज करता है।
दयानिधि मारन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, मद्रास हाईकोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन की मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। मद्रास हाईकोर्ट ने मारन पर अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था।
मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- भीड़तंत्र की हिंसा के खिलाफ कानून बनाए सरकार
देश की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा कि संसद को भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या के मामलों से निपटने के लिए नया कानून बनाने पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भीड़तंत्र की इन भयावह गतिविधियों को नया चलन नहीं बनने दिया जा सकता।