केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से बुधवार को मंजूर की गई सरकारी खरीद नीति के से मोदी सरकार की स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने वाली कंपनियों को गति मिलेगी। सरकार की इस पहल से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस कंपनियों के लिए 600 अरब डॉलर यानी करीब 38 लाख 70 हजार 290 करोड़ रुपये से अधिक का बाजार मिलेगा।