J&K का राज्य का दर्जा खत्म, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का अवतार
जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बुधवार मध्यरात्रि दम तोड़ गया और इसके साथ ही दो नए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख अस्तित्व में आ गए हैं। अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष दर्जे को संसद द्वारा समाप्त किए जाने के 86 दिन बाद यह निर्णय प्रभावी हुआ है।
'अनोखा राष्ट्रवाद' से परहेज करिए सरकार
कश्मीर में यूरोपीयन संघ के सांसदों को सैर-सपाटा की इजाजत देना, लेकिन भारतीय सांसदों और नेताओं को एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं देना, क्या यह मोदी सरकार का अपना अनोखा राष्ट्रवाद नहीं है? सरकार शायद यह भूल गई कि लोकतंत्र में ऐसे बनावटी दौरे नहीं होते हैं। बड़ा सवाल यह कि आखिर कश्मीर में ऐसे हालात क्यों पैदा किए गए कि आपको विदेशी सांसदों के नजरिये का सहारा लेना पड़ा। भारत सरकार का यह कदम भारत और भारतीय लोकतंत्र की खराब तस्वीर को पेश करता है। सरकार को इससे बचना चाहिए।
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की संवैधानिक वैधता की अक्टूबर में समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट
केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल-370 को समाप्त किया जाना संवैधानिक है या नहीं इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर के पहले सप्ताह में करेगा। इस मामले की सुनवाई पांच जजों की संविधान पीठ करेगी।
'मोदी है तो मुमकिन है' नारों के बीच बोले PM ; भारत में अब टेंपररी कुछ भी नहीं, जो टेंपररी था उसको हमने निकाल दिया
फ्रांस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इशारों-इशारों में कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाने का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा कि भारत में अब टेंपररी कुछ नहीं रहा, जो टेंपररी था उसको हमने निकाल दिया।
कश्मीर पर यूएनएससी ने बंद कमरे में की बैठक, भारत ने कहा- आर्टिकल 370 हमारा आंतरिक मामला
जम्मू-कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने मीडिया से भारतीय रुख की चर्चा करते हुए बताया कि संविधान के अनुच्छेद 370 संबंधी मामला पूर्ण रूप से भारत का आतंरिक मामला है और इसका कोई बाह्य असर नहीं है।
धारा 370 को लेकर PM मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को समझाया- 70 साल में जिसका हल नहीं निकला उसे हमने 70 दिन में सुलझा दिया
स्वतंत्रता दिवस के मौके लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को इस बात को समझाने का प्रयास किया कि जिस अनुच्छेद 370 के भ्रमजाल में देश की सरकारें 70 साल तक उलझी रहीं और उसका कोई समाधान नहीं निकाल पाए, मोदी सरकार 2.0 ने 70 दिन में सुलझा दिया।
जम्मू एंड कश्मीर हिन्दू बहुल राज्य होता तो इसका स्पेशल स्टेटस नहीं छीनती भगवा पार्टी : चिदंबरम
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को समाप्त करने के लिए मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यदि जम्मू कश्मीर हिंदू बहुल राज्य होता तो भगवा पार्टी की सरकार इस राज्य का स्पेशल स्टेटस नहीं छीनती।
वीडियो : धारा 370 का अंत, नतीजों की बात कौन करेगा?
5 और 6 अगस्त 2019 को देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी संख्याबल का उपयोग करते हुए जम्मू कश्मीर संविधान सभा की ताकत को देश की संसद में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार से जम्मू और कश्मीर आधिकारिक रूप से अपना विशेष राज्य का दर्जा तो खो ही चुका है, साथ ही वह अपना पूर्ण राज्य का दर्जा भी गंवा चुका है।
पहले समझौता एक्सप्रेस, फिर थार एक्सप्रेस और अब दिल्ली-लाहौर बस सेवा को भी पाकिस्तान के किया रद्द
राजनयिक संबंधों का दर्जा घटाने, द्विपक्षीय व्यापार और समझौता एक्सप्रेस को रोकने के बाद अब पाकिस्तान ने थार एक्सप्रेस सेवा को भी रद्द करने और दिल्ली-लाहौर बस सेवा को निलंबित करने का ऐलान किया है। इधर, भारतीय नौसेना ने अपने युद्ध पोतों को हाई अलर्ट पर रखा है।
PM मोदी ने देशवासियों का किया आह्वान; आइए, हम सब मिलकर नए जम्मू कश्मीर और नए लद्दाख का निर्माण करें
धारा-370 हटाए जाने के बाद देश की उम्मीदों और फैली भ्रांतियां के बीच गुरुवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि इस धारा के समाप्त किए जाने से आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपके जीवन में अब तक जो चीजें नहीं थी वो भी अब आपको मिलेगी।