देश को आर्थिक मंदी से उबारने के लिए आरबीआई ने सरकार को दिए रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ रुपये
अर्थव्यवस्था में छाई सुस्ती के बीच आबीआई ने केंद्र सरकार को लाभांश और सरप्लस फंड के मद से रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित करने का निर्णय किया है। माना जा रहा है कि इस फंड से सरकार को लोककल्याणकारी योजनाओं की फंडिंग में मदद मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: संसद ऐसा कानून बनाए ताकि दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोका जा सके
सर्वोच्च न्यायालय ने उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराने से मना कर दिया, जिनके खिलाफ आरोप-पत्रों पर अदालतों ने संज्ञान लिया है। लेकिन शीर्ष अदालत ने संसद से कानून बनाने का आग्रह जरूर किया ताकि आपराधिक छवि वाले नेता विधायिका में प्रवेश नहीं कर सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या आरक्षण अनंत काल तक जारी रहना चाहिए?
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरक्षण का पूरा सिद्धांत उन लोगों की मदद देने के लिए है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं।
पतंजलि आयुर्वेद और भारत सरकार के बीच 10 हजार करोड़ रुपये का हुआ एमओयू साइन
भारत सरकार और पतंजलि आयुर्वेद के बीच शुक्रवार को 10 हजार करोड़ रुपये का एमओयू (समझौता) दस्तखत हुआ है। दिल्ली में आयोजित तीन दिवसीय फूड वर्ल्ड इंडिया, 2017 नामक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के दूसरे दिन शनिवार को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल और पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण की मौजूदगी में इस समझौते पर मुहर लगी।
देशभक्ति साबित करने के लिए सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान पर खड़ा होना जरूरी नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देशभक्ति साबित करने के लिए सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के समय खड़ा होना जरूरी नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने को नियंत्रित करने के लिए नियमों में संशोधन पर विचार किया जाए। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान के लिए खड़ा नहीं होता है तो ऐसा नहीं कह सकते कि वह कम देशभक्त है।
मुकेश अंबानी की RIL ने वापस लिया सरकार के खिलाफ वाद
देश के सबसे अमीर व्यवसायी मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा उसकी ब्रितानी भागीदार बीपी पीएलसी ने गैस कीमत संशोधन में देरी को लेकर सरकार के खिलाफ जारी कानूनी चुनौती को वापस ले लिया है। यह चुनौती तीन साल पहले दी गई थी। मध्यस्थता के लिए किए गए मुकदमें को वापस लिए जाने से अब इन दोनों कंपनियों को नए गहरे क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस की विपणन व कीमत तय करने की आजादी होगी।