किसानों पर सरकार मेहरबान; अब हर किसान को मिलेंगे 6000 रुपये सालाना, पेंशन स्कीम की भी घोषणा
नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा करोड़ों किसानों को पेंशन कवरेज प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला भी बैठक में लिया गया।
विश्वविद्यालयों में नौकरी के लिए 200 पॉइंट रोस्टर पर अध्यादेश को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी
13 प्वाइंट रोस्टर के जरिए विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर देशभर में जारी आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर 200 प्वाइंट रोस्टर को अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 प्वाइंट रोस्टर के फैसले को बदलने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को जारी रखा था।
लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित, कांग्रेस और तृणमूल ने सदन से किया वाक आउट
नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 लोकसभा से पारित हो गया। विधेयक में 1955 के कानून को संशोधित किया गया है। इससे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर मुस्लिम (हिंदु, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी व इसाई) समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का रास्ता तैयार होगा।
बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का हुआ विलय, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिखाई हरी झंडी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है। बुधवार को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। इस विलय से एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा।
सरकार ने पलटा सुप्रीम कोर्ट का आदेश, SC/ST कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने संबंधी विधेयक को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक किसी भी अदालती आदेश से प्रभावित हुए बिना एससी/एसटी के खिलाफ अत्याचार के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत के किसी भी प्रावधान को खारिज करता है।
मोदी सरकार का बड़ा फैसला; अब किसी को भी कोयला बेच सकेंगी निजी खनन कंपनियां
केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोयले के कारोबार में अब निजी कंपनयों को भी शामिल कर लिया है। अब ये निजी कंपनियां खदान से कोयला निकाल कर किसी को भी बेच सकती हैं। कोयला क्षेत्र के 1973 में राष्ट्रीयकरण के बाद यह एक बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है। सीसीईए की बैठक में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया।
भाजपा के परंपरागत स्टैंड से मोदी सरकार पलटी, सिंगल ब्रांड रिटेल में 100 फीसदी FDI को दी हरी झंडी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने परंपरागत स्टैंड से यू-टर्न लेते हुए एकल ब्रांड खुदरा कारोबार और निर्माण क्षेत्र में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दे दी है। 2014 में सरकार बनने से पहले भाजपा इसका जोर-शोर से विरोध कर रही थी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की तैयारी पूरी, शपथग्रहण 3 सितंबर को
मिशन-2019 और राज्यों में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र, जाति और प्रदर्शन के आधार पर मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की उलटी गिनती शुरू हो गई है। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए 3 सितबंर की तारीख तय की है। इस फेरबदल में सबकी नजर रक्षा मंत्रालय पर है कि पीएम मोदी अपने किस चहेते को रक्षा मंत्रालय का शाह बनाते हैं।
मोदी की नई राज-नीति : क्रीम लेयर की सीमा बढ़ाने के साथ OBC कोटे में कोटा देने की तैयारी
अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने फैसला किया है कि केन्द्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी के भीतर अलग-अलग जातियों को आरक्षण देने के लिए अब हर जाति का कोटा तय किया जाएगा। यानी पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण है उसमें अब आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा भी 2 लाख रुपये तक बढ़ाने का फैसला कैबिनेट ने लिया है।
न्यूनतम वेतन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी, 4 करोड़ कर्मियों को होगा फायदा
कैबिनेट ने नई वेतन संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे श्रम क्षेत्र से जुड़े चार कानूनों को एकीकृत कर सभी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो सकेगा। प्रस्तावित विधेयक के पारित होने से देश के चार करेाड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।