Slowdown से निपटने के लिए वित्त मंत्री ने किया ऐलान, बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये देगी सरकार
आर्थिक मंदी से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शुरुआती दौर में ही 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी ताकि बैंक बाजार में पांच लाख करोड़ रुपये तक की नकदी जारी करने में सक्षम हो सकें।
RBI ने जीडीपी विकास दर अनुमान 7 फीसदी से घटाकर 6.9 फीसदी किया
भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो और रिवर्स रेपो दर में कटौती के अलावा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी विकास दर का अनुमान भी घटाया है। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इस अनुमान को 7 फीसदी से घटाकर 6.9 फीसदी कर दिया है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के लिए 5.8 से 6.6 फीसदी का जीडीपी ग्रोथ अनुमान जारी किया है।
मोदी राज में RBI ने रेपो रेट में पहली बार किया इजाफा, होम लोन समेत सभी तरह के कर्ज महंगे
भारतीय रिजर्व बैंक ने मोदी राज में पहली बार नीतिगत दरों में 0.25 फीसदी की वृद्धि की है। मौद्रिक नीति समिति की दूसरी द्विमासिक समीक्षा बैठक के बाद रेपो रेट में और रीवर्स रेपो रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की गई, जबकि सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
RBI और केन्द्र की बीच जाहिर हुए मतभेद, वित्त मंत्रालय के साथ बैठक को एमपीसी ने कहा ना
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और केन्द्र सरकार के बीच दरार लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ने एक बार फिर से सरकार और इंडस्ट्री की उम्मीदों के विपरीत नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यही नहीं आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ने दरों पर फैसला लेने से पहले फाइनैंस मिनिस्ट्री की ओर से बुलाई गई मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद गवर्नर उर्जित पटेल ने स्पष्ट किया कि स्वायत्ता को लेकर वो कोई समझौता नहीं कर सकते।