कॉरपोरेट फंडिंग पर CPM चिंतित, EC के समक्ष उठाया मुद्दा
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट फंडिंग से संबंधित कानूनों में हाल में किए गए बदलावों का मुद्दा शुक्रवार को निर्वाचन आयोग (ईसी) के समक्ष उठाया और इसके साथ ही आयोग के इस कदम का स्वागत किया जिसके तहत देश में भविष्य में होने वाले सभी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया है।
कॉरपोरेट्स को ये छूट क्यों?
केन्द्र ने वित्त विधेयक को लोकसभा में पारित करा ही लिया। सरकार ने राज्यसभा द्वारा सुझाये संशोधनों और मशविरे को सिरे से नकार दिया और जता दिया कि कॉरपोरेट्स द्वारा राजनीतिक दलों की फंडिंग पर कैप या उस पर प्रतिबंध की शर्तें वो अपनी सुविधा और विवेक से ही लगायेगा। हालांकि सांसद सीताराम येचुरी की सलाह की बात में दम था, फिर भी कॉरपोरेट्स के हक में कुछ नियम की ढिलाई बरतने में सरकार ने कोई कमी नहीं रख छोड़ी। सवाल उठता है कि आखिर कॉरपोरेट्स को ये छूट क्यों?