भारत की वर्तमान सरकार और केंद्रीय मंत्रिमंडल
भारत सरकार या केंद्र सरकार देश की वह शासन अधिकारी है जो राष्ट्र को भारत के संविधान के अनुसार नियंत्रित करती है। भारत सरकार का आधिकारिक नाम संघीय सरकार है। सरकार अपना सारा कामकाज देश की राजधानी दिल्ली से करती है। भारत का पूरा गणराज्य केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत गणराज्य में 29 राज्य और सात केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत सरकार का गुण लोकतांत्रिक है। भारत की केंद्रीय सरकार में तीन विशिष्ट शाखाएं हैं - कार्यकारी, विधायी और न्यायपालिका। केंद्र सरकार की कार्यकारी शाखा में राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के कैबिनेट मंत्री आते हैं। ये सभी विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नौकरशाही के रोजमर्रा के कामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं।
जानिए! मोदी कैबिनेट के फेरबदल-3 में किस मंत्री को मिला कौन सा मंत्रालय
राष्ट्र का मुखिया होने के नाते भारत के राष्ट्रपति देश की सरकार के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी और संवैधानिक अधिकार होते हैं जिसे वह सीधे या अपने अधीन अधिकारियों के जरिए प्रयोग करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि देश का राष्ट्रपति सरकार के मुखिया देश के प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करता है। हालांकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के अलावा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद और सरकार में कई उच्च अधिकारियों को भी नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेना का प्रमुख विधि सम्मत कमांडर भी होता है।
जानिए! मोदी कैबिनेट के फेरबदल-2 में किस मंत्री को मिला कौन सा मंत्रालय
राष्ट्रपति के बाद सरकार में दूसरा रैंक उप राष्ट्रपति का होता है और उप राष्ट्रपति के पास राज्य सभा के अध्यक्ष के रुप में कार्य करने की विधायी शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति के इस्तीफे, पद से हटाए जाने या राष्ट्रपति की मौत की स्थिति में उप राष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रुप में कार्य कर सकते हैं। हालांकि कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल छह महीने से ज्यादा नहीं हो सकता।
भारत सरकार की विधायी शाखा को आमतौर पर संसद कहते हैं जिसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्य सभा जिसे उच्च सदन भी कहते हैं और लोक सभा होती है। राज्य सभा में सदस्य अप्रत्यक्ष तौर पर और लोक सभा में सदस्य सीधे चुनाव से चुने जाते हैं। कैबिनेट के सदस्य जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद शामिल हैं या तो संसद सदस्य होते हैं या पदभार ग्रहण करने से पहले छह माह के भीतर निर्वाचित होते हैं।
विधायी सरकार के सदस्यों की दो जिम्मेदारियां होती हैं, सामूहिक और व्यक्तिगत। सामूहिक जिम्मेदारी के तौर पर कैबिनेट के मंत्री और प्रधानमंत्री सरकार की किसी भी नीति की विफलता के लिए जवाबदेह होते हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी के तौर पर परिषद के हर सदस्य को सौंपे गए एक या उससे ज्यादा मंत्रालय का भार संभालना होता है।
भारत के सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व वाली न्यायपालिका में 24 उच्च न्यायालय और कई जिला सिविल कोर्ट, फैमिली और आपराधिक अदालतें होती हैं। न्यायिक पहलू का ध्यान सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता में दिए गए आपराधिक और नागरिक कानूनों द्वारा किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होने वाली कानून व्यवस्था पूरी तरह से वैधानिक कानून और आम कानून पर आधारित है।
भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रचलित सलाहकार, अपीलीय और मूल न्याय अधिकार के अलावा भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अमलीकरण के लिए अन्य मूल और व्यापक अधिकार देता है। सरकार की स्थायी नौकरशाही होने के चलते भारतीय सिविल सेवा भारत सरकार का एक हिस्सा है। सरकार के द्वारा लिए गए फैसले और कार्यकारी नीतियां भारत सरकार के उच्च पदों पर बैठे सिविल सेवकों द्वारा ही पूरे किये जाते हैं। इन सिविल सेवकों की नियुक्ति सिविल सेवा परीक्षा पास करने पर ही होती है।
भारतीय सरकार के मौजूदा संवैधानिक पदाधिकारी वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं। प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला है। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के वर्तमान उप राष्ट्रपति हैं। भारत के उप राष्ट्रपति के पद पर उनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2007 को हुई थी और वह आज भी इस सम्माननीय पद पर हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी हैं। नरेन्द्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। मोदी सरकार का केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री और उनके मंत्रालयों का विवरण निम्न प्रकार से है--
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य वे सभी विभाग, जो किसी को नहीं सौंपे गए)।
कैबिनेट मंत्री :
1. राजनाथ सिंह : गृह,
2. सुषमा स्वराज : विदेश, प्रवासी भारतीय मामले,
3. अरुण जेटली : वित्त, कॉर्पोरेट मामले तथा सूचना एवं प्रसारण,
4. एम. वैंकेया नायडू : शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मुलन तथा संसदीय मामले,
5. नितिन जयराम गडकरी : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्रालय,
6. मनोहर पार्रिकर : रक्षा,
7. सुरेश प्रभु : रेल, 8. डीवी सदानंद गौड़ा : कानून एवं न्याय,
9. उमा भारती : जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण,
10. नजमा ए. हेपतुल्ला : अल्पसंख्यक मामले,
11. रामविलास पासवान : उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जनवितरण,
12. कलराज मिश्र : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग,
13. मेनका संजय गांधी : महिला एवं बाल विकास,
14. अनंत कुमार : रसायन एवं उर्वरक,
15. रविशंकर प्रसाद : संचार एवं सूचना तकनीक,
16. जगत प्रकाश नड्डा : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
17. अशोक गजपति राजू पशुपति : नागरिक उड्डयन,
18. अनंत गीते : भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम,
19. हरसिमरत कौर बादल : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग,
20. नरेन्द्र सिंह तोमर : खान एवं इस्पात,
21. चौधरी बीरेंद्र सिंह : ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता,
22. जुएल ओराम : आदिवासी मामले,
23. राधा मोहन सिंह : कृषि,
24. थावरचंद गहलोत : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता,
25. स्मृति जुबीन ईरानी : मानव संसाधन विकास,
26. डॉ. हर्षवर्धन : विज्ञान एवं तकनीक, पृथ्वी विज्ञान।
राज्यमंत्री :-
27. जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन (स्वतंत्र प्रभार) विदेश मामले, प्रवासी भारतीय मामले,
28. इंद्रजीत सिंह राव : योजना (स्वतंत्र प्रभार) रक्षा,
29. संतोष कुमार गंगवार : कपड़ा (स्वतंत्र प्रभार),
30. बंडारू दत्तात्रेय : श्रम एवं रोजगार (स्वतंत्र प्रभार),
31. राजीव प्रताप रूडी : कौशल विकास एवं उद्यमशीलता (स्वतंत्र प्रभार) संसदीय कार्य,
32. श्रीपद यशो नाईक : आयुष (स्वतंत्र प्रभार) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
33. धर्मेंद्र प्रधान : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (स्वतंत्र प्रभार),
34. एस. सोनोवाल : युवा मामले एवं खेल (स्वतंत्र प्रभार),
35. प्रकाश जावड़ेकर : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार),
36. पीयूष गोयल : ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार) कोयला (स्वतंत्र प्रभार) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार),
37. डॉ. जितेन्द्र सिंह : पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग,
38. निर्मला सीतारमन : वाणिज्य एवं उद्योग (स्वतंत्र प्रभार),
39. डॉ. महेश शर्मा : संस्कृति (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन (स्वतंत्र प्रभार) नागर विमानन,
40. मुख्तार अब्बास नकवी : अल्पसंख्यक मामले, संसदीय मामले,
41. रामकृपाल यादव : पेयजल एवं स्वच्छता,
42. हरिभाई पार्थीभाई चौधरी : गृह मामले,
43 सांवरलाल जाट : जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण,
44. मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंडारिया : कृषि,
45. गिरिराज सिंह : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग,
46 हंसराज गंगाराम अहीर : रसायन एवं खाद,
47 जीएम सिद्धेश्वरा : भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम,
48 मनोज सिन्हा : रेलवे,
49. निहालचंद : पंचायती राज,
50. उपेन्द्र कुशवाहा : मानव संसाधन विकास,
51. राधाकृष्णन पी : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, पोत परिवहन,
52. किरन रिजिजू : गृह मामले,
53 कृशन पाल : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता,
54. डॉ. संजीव कुमार बालयान : कृषि,
55. मनसुखभाई धनजीभाई वसावा : आदिवासी मामले,
56. राव साहेब दादाराव दानवे : उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जनवितरण,
57. विष्णुदेव साई : खनन एवं इस्पात,
58. सुदर्शन भगत : ग्रामीण विकास,
59. रामशंकर कठेरिया : मानव संसाधन विकास,
60. वाईएस चौधरी : विज्ञान एवं तकनीक, पृथ्वी विज्ञान,
61. जयंत सिन्हा : वित्त,
62. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ : सूचना एवं प्रसारण,
63. बाबुल सुप्रियो बराल : शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन,
64. साध्वी निरंजन ज्योति : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग,
65. विजय संपला : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता।