जब तक पूरा मुल्क साथ नहीं आता, हम कश्मीर की जंग नहीं जीत सकते हैं : महबूबा मुफ्ती
जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज स्वीकार किया कि कश्मीर में कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है बल्कि हम विदेशी ताकतों से लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें अब चीन ने भी हाथ डाल दिया है। उन्होंने कहा, जब तक पूरा मुल्क, राजनीतिक दल साथ नहीं आते तब तक ये जंग नहीं जीत सकते।
भारत और पाकिस्तान को मिली SCO की पूर्णकालिक सदस्यता
कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान भारत तथा पाकिस्तान को शुक्रवार को एससीओ की पूर्णकालिक सदस्यता मिल गई। मोदी ने कहा, भले ही हम एससीओ के सदस्य आज बने हैं, लेकिन हमारे बीच के संबंध ऐतिहासिक हैं। मोदी के भाषण के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एससीओ की सदस्यता मिलने पर भारत को बधाई दी।
आतंकवाद पर PM मोदी सख्त, चीन और पाक को दिया परोक्ष संदेश
कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर न सिर्फ पाकिस्तान को खरी-खरी सुनाई बल्कि एससीओ में शामिल चीन समेत तमाम देशों के सामने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रूख को दोहराते हुए इसे मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया।
भारत नहीं जानता कहां है कुलभूषण? UN का भी हस्तक्षेप से इनकार
जिस कुलभूषण जाधव की फांसी को लेकर पूरे देश में रोष है। संसद में राजनेता गला फाड़-फाड़ कर पाकिस्तान को सबक सीखाने की बात कर रहें हैं। हकीकत ये है कि भारत सरकार नहीं जानती की जाधव पाक में है तो है कहां? भारत ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार से कुलभूषण जाधव से मुलाकात की 13 बार अपील की गई, लेकिन उसने हर बार इनकार कर दिया, पाक ने आज तक नहीं बताया कि जाधव पाक में कहां और किस हाल में हैं।
कुलभूषण जाधव मुद्दे की गूंज लोकसभा में भी, राजनाथ बोले मिलेगा इंसाफ तो कांग्रेस ने दिया स्थगन प्रस्ताव नोटिस
लोकसभा में भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की गूंज सुनाई दी। पाकिस्तान में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा दिए जाने का विरोध सभी दलों ने एक स्वर में किया। कांग्रेस ने इसे लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर कहा कि अगर जाधव को बचाया नहीं जा सका तो यह भारत सरकार की कमजोरी होगी।
ट्रम्प राज में पेश हुआ 'पाकिस्तान स्टेट स्पांसर ऑफ टेरेरिज्म एक्ट'
ओबामा के राज में भी पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित करने की मुहिम चली थी उसे समर्थन भी मिला था लेकिन फिर तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस पर मुहर लगाने से इनकार कर दिया था। एक बार फिर वैसी ही कोशिश हुई है। पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में एक विधेयक पेश किया गया है। पाकिस्तान स्टेट स्पांसर ऑफ टेरेरिज्म एक्ट (एचआर-1449) नामक यह विधेयक गुरुवार को सदन की आतंकवाद संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष टेड पो ने पेश किया।
वीजा पर फंसा पेंच, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र बैठक का किया बहिष्कार
पाकिस्तानी संसद के डिप्टी चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफूर हैदेरी को वीजा देने से इनकार करने के बाद पाकिस्तानी संसद के अध्यक्ष रजा रब्बानी ने न्यूयॉर्क में आयोजित हो रहे संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ के बहिष्कार की घोषणा की है। अखबार 'डॉन' के मुताबिक, पाक संसद के अध्यक्ष ने यह भी निर्देश दिया कि संसद का कोई भी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका का दौरा नहीं करेगा।
पाक में महिला सांसद के साथ संसद में ही दुर्व्यवहार
पाकिस्तान के सिंध प्रांत की महिला सांसद नुसरत सहर अब्बासी को सदन के भीतर ही अपमानजनक टिप्पणी से सामना करना पड़ा। हैरान करने वाली बात ये रही कि इस पूरे वाकये के दौरान महिला डिप्टी स्पीकर हंसती रहीं। मामला इतना बढ़ा कि बाद में अपमान से आहत नुसरत सदन में पेट्रोल की बोतल ले आईं और आत्मदाह की धमकी दी। जिसके बाद आपत्तिजनक बोल बोलने वाले पीपीपी के नेता और मंत्री इमाद पिताफी ने शॉल उढ़ाकर माफी मांगी।
जयशंकर की सलाह; भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करे चीन
चीन और भारत के बीच बढ़ती असहजता के बीच भारत ने चीन को एक-दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करने की सलाह दी है। रायसीना डायलॉग-2 को संबोधित करते हुए भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने चीन-पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि भारत को इस परियोजना पर ऐतराज है।
NSG में शामिल होगा भारत पर पाक की छुट्टी तय: अमेरिकी समूह
रमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में नए देशों की सदस्यता को लेकर एक मसौदा तैयार किया गया है। इस मसौदे में जहां भारत को एनएसजी में शामिल करने की बात कही गई है वहीं पाकिस्तान को इससे बाहर रखने की वकालत की गई है। 'द डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका स्थित हथियारों के नियंत्रण संबंधी संगठन आर्म्स कंट्रोल असोसिएशन (ACA) ने इस बात की जानकारी दी है। हालांकि, इसके साथ ही संगठन ने चेताया है कि नए देशों को एनएसजी में शामिल करने के लिए नियमों में ढील देने से परमाणु अप्रसार को नुकसान पहुंचेगा।