PM मोदी पर येचुरी का बड़ा हमला, कहा- नियामक तंत्र को खत्म करने में जुटी है केंद्र सरकार
सीपीआई (एम) महासचिव सीताराम येचुरी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि एलआईसी का पैसा जनता का पैसा है और सरकार जनता के पैसों का दुरुपयोग कर अमीर डिफाल्टर्स को राहत देने की कोशिश कर रही है।
'इलेक्टोरल बॉन्ड संविधान के साथ धोखाधड़ी और राजनीतिक भ्रष्टाचार को वैध बनाने का तरीका है'
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने चुनावी बांड को पहले ही अदालत में चुनौती दे चुकी है और फिर शनिवार को कहा कि यह राजनीतिक भ्रष्टाचार को वैध बनाने का तरीका है जो राजनीतिक दलों और कॉरपोरेट के बीच समझौता बनाने को प्रश्रय देगा। इतना ही नहीं, यह संविधान के साथ धोखाधड़ी भी है।
भाजपा को कांग्रेस से नहीं, वामपंथ से लगता है डर इसलिए रच रही है साजिशें : येचुरी
मध्यप्रदेश के इंदौर में भाजपा विरोधी दलों द्वारा आयोजित साझा विरासत कार्यक्रम में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि भाजपा को कांग्रेस से नहीं वामपंथ से डर लगता है। यही वजह है कि देश में वामपंथ विरोधी माहौल बनाने की केंद्र सरकार साजिशें रच रही है।
संसद में येचुरी ने भरी हुंकार, बोले- भारत छोड़ें नव-उदारवादी नीतियां, यह हमें गरीब बना रही है
माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि नव-उदारवादी आर्थिक नीतियां, जो लोगों को गरीब बना रही हैं, उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। संसद के उच्च सदन में उन्होंने कहा, अगर ‘भारत छोड़ो आन्दोलन’ की 75वीं वर्षगांठ पर किसी को भारत छोड़ना चाहिए तो वे नव-उदारवादी आर्थिक नीतियां हैं, जो लोगों को गरीब बना रही हैं।
कॉरपोरेट फंडिंग पर CPM चिंतित, EC के समक्ष उठाया मुद्दा
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट फंडिंग से संबंधित कानूनों में हाल में किए गए बदलावों का मुद्दा शुक्रवार को निर्वाचन आयोग (ईसी) के समक्ष उठाया और इसके साथ ही आयोग के इस कदम का स्वागत किया जिसके तहत देश में भविष्य में होने वाले सभी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया है।
रामजस विवाद: बोले डी राजा मामला टालने वाला नहीं, संसद में उठायेंगे मुद्दा
दिल्ली विश्वविद्यालय में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर जारी विवाद पर राजनीतिक पार्टियां लामबंद हो रहीं हैं। एक तरफ जहां लेफ्ट इस मुद्दे की गंभीर मान रहा है और छात्रों की लड़ाई संसद तक ले जाने की बात कर रहा है वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मसले को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से मुलाकात की।