जेटली ने पेश किया बजट 2018-19 ; कहा- देश की 40 फीसदी आबादी का मेडिकल खर्च उठाएगी सरकार
सत्ता विमर्श ब्यूरो
नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ओबामा केयर की तर्ज पर दुनिया के सबसे बड़े हेल्थकेयर स्कीम राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए सालाना 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा (हेल्थ इंश्योरेंस) का ऐलान किया गया।
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2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जेटली ने अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम करार देते हुए कहा कि इससे कम से कम 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इस लिहाज से देखें तो देश की करीब 1.30 अरब आबादी में करीब-करीब 40 प्रतिशत लोगों के लिए बड़े स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का ऐलान इस बजट में किया गया है। योजना के तहत अब गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक के इलाज पर अपने पैसे खर्च नहीं करने होंगे। अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गरीब परिवारों के बीमा के लिए सरकार ने महज 30 हजार करोड़ रुपये आवंटित कर रखे थे।
अरूण जेटली के बजट भाषण के प्रमुख अंश...
- नौकरीपेशा लोगों को मेडिकल और ट्रांसपोर्ट रीइंबर्समेंट के तहत 40,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।
- बुजुर्गों को बैंक में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपये होगी।
- चार लाख रुपये तक कमाने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन से होगा करीब 2,100 रुपये का फायदा।
- सभी सरकारी प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन होंगे उपलब्ध।
- टीवी के कुछ पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 15 पर्सेंट किया गया।
- मोबाइल फोन्स पर कस्टम ड्यूटी को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का प्रस्ताव।
- एक लाख रुपये से अधिक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर देना होगा 10 पर्सेंट का टैक्स।
- म्युचूअल फंड्स से कमाई पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा।
- कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान। टीवी और मोबाइल की कीमतों में होगा इजाफा।
- शिक्षा और स्वास्थ्य पर सेस की दर 1 फीसदी बढ़ेगी यानी अब 3 की बजाय देना होगा 4 फीसदी टैक्स।
- कृषि उत्पाद तैयार करने वाली 100 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को टैक्स में 100 पर्सेंट की रियायत।
- नौकरीपेशा लोगों को झटका, इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली।
- इनकम टैक्स में न्यूनतम छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं।
- 99 पर्सेंट लघु एवं सीमांत उद्योगों को 25 पर्सेंट टैक्स ही देना होगा।
- उद्योग जगत को बड़ी राहत, 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों पर लगेगा 25 पर्सेंट कॉर्पोरेट टैक्स।
- गांवों में इंटरनेट के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये। बनेंगे 5 लाख हॉटस्पॉट।
- डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 12.6 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है।
- टैक्स देने वाले लोगों की संख्या में 19.25 लाख का हुआ इजाफा।
- कालेधन के खिलाफ मुहिम से टैक्स कलेक्शन में हुआ 90,000 करोड़ रुपये का इजाफा।
- सरकार का घाटा 5.95 लाख करोड़ रुपये।
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय घाटा 3.3 पर्सेंट रहने का लक्ष्य।
- क्रिप्टोकरंसीज के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए उठाएंगे कदम। पेमेंट सिस्टम्स में होगा ब्लॉकचेन टेक्नॉलजी का यूज।
- गरीबों को मुफ्त में मिलेगी डायलिसिस की सुविधा।
- सांसदों का वेतन तय करने के लिए नया कानून। हर 5 साल में होगी सांसदों के वेतन की समीक्षा।
- सांसदों के वेतन और भत्ते के लिए लागू होगा 5 साल का सिस्टम। 1 अप्रैल, 2018 से शुरू होगी यह व्यवस्था।
- राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख और राज्यपाल को मिलेगी 3 लाख रुपये वेतन।
- गोल्ड के लिए जल्दी ही होगा नई नीति का ऐलान। इससे सोने को लाने और ले जाने में होगी आसानी।
- टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 7,148 करोड़ रुपये का आवंटन।
- सरकारी कंपनियों के शेयरों को बेचकर 2018-19 में 80 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य।
- कुल 14 सरकारी कंपनियां शेयर बाजार में आएंगी।
- 2 सरकारी बीमा कंपनियां भी शेयर बाजार में आएंगी।
- उड़ान स्कीम से देश के अनारक्षित एयरपोर्ट्स और 31 अनारक्षित रेल पट्टियों को जोड़ा जाएगा।
- हवाई यात्रा को साल में एक अरब तक करने का लक्ष्य।
- मुंबई रेल नेटवर्क के विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- 600 बड़े रेलवे स्टेशनों के विकास का काम शुरू हो गया है। बेंगलुरु रेल नेटवर्क का विस्तार 160 किमी तक करने की योजना।
- डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए 3037 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन।
- 70 लाख नए रोजगार देने का सरकार का लक्ष्य।
- 12,000 वैगन्स, 5160 कोच और 700 लोकोमोटिव्स बनाएगा रेलवे।
- 25,000 से ज्यादा फुटफॉल वाले स्टेशनों में स्केलेटर्स लगेंगे। सभी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों को वाई-फाई और सीसीटीवी से लैस करने की तैयारी।
- हवाई यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए एयरपोर्ट्स की संख्या को 5 गुना किया जाएगा।
- अमूर्त प्रोग्राम के तहत 500 शहरों में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। 19,428 करोड़ रुपये होंगे खर्च।
- मुंबई में 90 किलोमीटर रेल पटरी का विस्तार होगा।
- बुलेट परियोजना के लिए जरूरी मानव संसाधन को वड़ोदरा रेल यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- मुंबई लोकल के दायरे को बढ़ाया जाएगा।
- 3600 किमी रेल पटरियों को होगा नवीनीकरण।
- इस साल 700 नए रेल इंजन तैयार किए जाएंगे।
- पूरे भारतीय रेल नेटवर्क को ब्रॉडगेज में तब्दील किया जाएगा।
- पटरी, गेज बदलने के लिए खर्च किया जाएगा रेलवे को जारी फंड का बड़ा हिस्सा।
- रेलवे के लिए 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये का आवंटन।
- 50 लाख युवाओं को नौकरी के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- स्मार्ट सिटीज के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से काम हो रहा है।
- मुद्रा योजना से 10.38 करोड़ लोगों को होगा फायदा।
- अनुसूचित जातियों के विकास के लिए 56,619 करोड़ रुपये और जनजातियों के विकास के लिए 39,135 करोड़ रुपये का आवंटन।
- महिला कर्मियों के लिए पीएफ कटौती 8 पर्सेंट होगी। हाथ में आएगी ज्यादा सैलरी।
- नमामि गंगे के तहत पूरी हुईं 47 परियोजनाएं।
- मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपये की राशि लोन के तौर पर देने का लक्ष्य।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत गरीब परिवारों के लिए 2 करोड़ नए शौचालय बनाने का लक्ष्य।
- 3794 करोड़ रुपये से मध्यम, लघु एवं सूक्ष्य उद्योगों का होगा विकास।
- जनजातियों के विकास के लिए 32,000 करोड़ रुपये की राशि का होगा आवंटन।
- टीबी के मरीजों के पोषण के लिए 6,000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन।
- 50 फीसदी से अधिक आदिवासी वाले ब्लॉकों में नवोदय की तर्ज पर बनेंगे एकलव्य आवासीय विद्यालय।।
- शिक्षा में सुधार के लिए अगले 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपये होंगे खर्च।
- गंगा सफाई के लिए 187 योजनाओं को दी गई मंजूरी।
- हर तीन संसदीय क्षेत्र के बीच में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य।
- देश भर में 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों की स्थापना होगी।
- देश की लगभग 40 फीसदी आबादी को मिल सकेगा स्वास्थ्य बीमा।
- 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति साल इलाज के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलेंगे। अभी मिलते थे सिर्फ 30,000 रुपये।
- स्वास्थ्य के लिए 1.5 लाख आरोग्य सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 1,200 करोड़ रुपये जारी होंगे।
- हर साल 1 हजार बी.टेक स्टूडेंट्स को मिलेगी छात्रवृत्ति।
- शिक्षकों के लिए एकीकृत बी.एड कोर्स की होगी शुरुआत।
- आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत दो स्वास्थ्य योजनाओं का ऐलान।
- वड़ोदरा में विशिष्ट रेलवे यूनिवर्सिटी की होगी स्थापना।
- ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन।
- जेटली की पोटली से किसानों के लिए बड़ा तोहफा।
- इस साल 1.75 करोड़ घरों को तक पहुंचाएंगे बिजली।
- गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
- फूड प्रॉसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा।
- कृषि उत्पादों के निर्यात को 100 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य।
- खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए आवंटन राशि को दोगुना किया गया।
- 2022 तक हर गरीब को घर देने का लक्ष्य है। शहरी क्षेत्रों में 37 लाख मकान बनाने को मंजूरी दी गई है।
- 2018-19 में हमारा लक्ष्य 2 करोड़ शौचालय बनाना है।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत 6 करोड़ शौचालय बन चुके हैं।
- प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत। 16,000 करोड़ रुपये की लागत से 4 करोड़ परिवारों तक पहुंचाई जाएगी बिजली।
- उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ का लक्ष्य था। अब इसका लक्ष्य 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन देना है।
- कृषि क्रेडिट के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का आवंटन होगा।
- दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए विशेष योजना लॉन्च की जाएगी। इसमें हरियाणा, पंजाब और यूपी की सरकारों का भी सहयोग लिया जाएगा।
- कृषि बाजार के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया जाएगा।
- मछुआरों और पशुपालकों को भी किसानों की तर्ज पर दिए जाएंगे क्रेडिट कार्ड।
- 1200 करोड़ रुपये की राशि के साथ राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की जाएगी।
- आलू-प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया जाएगा।
- मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना किया गया है।
- श में कृषि उत्पादन रेकॉर्ड स्तर पर है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे।
- बजट में खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर होगा।
- सर्विस सेक्टर में 8 पर्सेंट से अधिक की ग्रोथ होगी।
- गांवों में 22 हजार हाटों को कृषि बाजार में तब्दील किया जाएगा।
- हमारे 86 फीसदी से अधिक किसान लघु एवं सीमांत किसान हैं। उनके लिए ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास किया जाएगा।
- किसी उत्पाद की कीमत एमएसपी से कम होने पर यह जरूरी है कि सरकार उनकी फसल को खरीदे। सरकार इसके लिए व्यवस्था करेगी।
- राज्य सरकारों के साथ मिलकर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए संसाधनों के विकास के लिए काम करेंगे।- वित्त मंत्री अरुण जेटली
- हमारे दल के घोषणा पत्र में यह संकल्प है कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए किसानों को उनकी लागत से कम से कम डेढ़ गुना लाभ मिले। हम इसके प्रति संवेदनशील हैं।
- हमारी इकॉनमी 8 पर्सेंट की ग्रोथ की ओर बढ़ रही है। 2018-19 के दूसरे हाफ में इकॉनमी की ग्रोथ 7.2 से 7.5 पर्सेंट तक रहेगी।
- ग्रुप-सी और डी की नौकरियों में इंटरव्यू की व्यवस्था को खत्म करने का बड़ा कदम हमने उठाया है।
- 3,000 से ज्यादा जनऔषधि केंद्रों से सस्ती दवाएं मिल रही हैं। उज्ज्वला योजना से गरीबों को मिल रहे एलपीजी सिलिंडर।
- हमारी सरकार विशेषतौर पर गरीब और मिडल क्लास के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है।
- हमारी सरकार ने न्यूनतम शासन और अधिकतम सुशासन की अवधारणा पर बल दिया है।
- जीएसटी लागू होने के बाद से अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था दुरुस्त हुई है। नोटबंदी के चलते कैश करंसी का सर्कुलेशन कम हुआ है।
- जीएसटी लागू होने के बाद से अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था दुरुस्त हुई है। नोटबंदी के चलते कैश करंसी का सर्कुलेशन कम हुआ है।
- हमने कई मौलिक सुधार किए हैं, जिसके चलते अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है।