श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऐलान पर मचा घमासान, संतों ने अयोध्या में बुलाई अहम बैठक
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट के ऐलान के साथ ही घमासान शुरू हो गया है। राम मंदिर निर्माण से जुड़े तमाम संतों ने सरकार के रवैये की आलोचना की है और कहा है कि यह संत समाज के साथ अन्याय है।
व्हाट्सएप जासूसी कांड : कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, पूछा- किसने कराई प्रियंका गांधी की जासूसी?
व्हाट्सएप जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी व्हाट्सएप की ओर से स्पाईवेयर से जुड़ा एक संदेश मिला है। कांग्रेस ने भाजपा को भारतीय जासूस पार्टी करार दिया।
अर्थतंत्र और बिगड़ा; वित्त वर्ष की पहली तिमाही में GDP घटकर हुई 5 प्रतिशत, 6 वर्षों में सबसे कम
भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सुस्ती के आंकड़ों को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों ने भी समर्थन दिया है। एनएसओ के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून 2019 के लिए भारत की वृद्धि दर एक बार फिर घटकर 5 प्रतिशत रह गई है।
धारा 370 पर राहुल ने तोड़ी चुप्पी, कहा- सरकार का फैसला अदूरदर्शी
मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी को असंवैधानिक व अलोकतांत्रिक बताते हुए निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने धारा 370 को खत्म किए जाने पर मंगलवार को चुप्पी तोड़ी और कहा कि मोदी सरकार 'अदूरदर्शी' है।
मोदी सरकार का एक और दुस्साहस
मोदी सरकार का भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर से संबंधित धारा 370 को खत्म करने का ऐलान मोदी सरकार का एक और दुस्साहस भरा फैसला है। इससे पहले 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था। जिस तरह से नोटबंदी के दर्द से आज भी देश कराह रहा है, आने वाले वक्त में धारा 370 के दर्द का अहसास भी देशवासियों को होगा। धारा 370 को हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर का विभाजन कर जिस तरह से उसका पूर्ण राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया गया है यह पूरी की पूरी सियासत है और इससे आरएसएस, भाजपा, मोदी और शाह की नीति और नीयत पर सवाल खड़े होते हैं।
संसद के सुचारू संचालन के लिए सोनिया गांधी के पास पहुंचे मोदी सरकार के तीन मंत्री, मांगा समर्थन
संसद सत्र शुरू होने के पहले विपक्ष तक पहुंच बनाने के प्रयास के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले मंत्रिमंडल के मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास 10, जनपथ पर शुक्रवार को मुलाकात की।
मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे को किया संशोधित, हिन्दी की अनिवार्यता अब खत्म
दक्षिण भारत के राज्यों की नाराजगी के बाद मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के मसौदे से हिंदी शिक्षण की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। संशोधित मसौदे में भाषाओं को अनिवार्य नहीं किया गया है।
अमेरिकी ट्रम्प ने खत्म किया भारत के लाभार्थी विकासशील देश का दर्जा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेनरेलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस (जीएसपी) व्यापार कार्यक्रम के तहत भारत को प्राप्त लाभार्थी विकासशील देश का दर्जा खत्म कर दिया है। ट्रम्प ने कहा कि भारत ने अमेरिका को अपने बाजार तक समान पहुंच बनाने का मौका नहीं दिया है। जीएसपी अमेरिका का सबसे बड़ा और पुराना व्यापार तरजीही कार्यक्रम है।
पांच साल में जीडीपी दर सबसे निचले स्तर पर, चीन से भी पिछड़ा भारत
शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के लिए शुक्रवार का पहला दिन आर्थिक मोर्चे पर बुरी खबर लेकर आया। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनुसार कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन से 2018-19 की चौथी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत रही जो पांच साल में सबसे कम है। इससे भारत आर्थिक मोर्चे पर चीन से भी पिछड़ गया है।
आखिरकार मोदी सरकार ने जारी किए रोजगार के आंकड़े, 2017-18 में बेरोज़गारी दर 45 साल में सर्वाधिक
आखिरकार सच बाहर आ ही गया। देश में 2017-18 में बेरोज़गारी दर कुल उपलब्ध कार्यबल का 6.1 प्रतिशत रही जो 45 साल में सर्वाधिक है। आम चुनाव से ठीक पहले बेरोज़गारी से जुड़े आंकड़ों पर आधारित यह रिपोर्ट लीक हो गई थी जिसकी पुष्टि शुक्रवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में हुई है।